पूरा देश जानता है कि देश के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कभी मौसम की मार किसानों को झेलनी पड़ती है तो कभी भारी बारिश और खतरनाक सूखे की वजह से किसानों की फसल ख़तम हो जाती है।
किसानों के साथ हो रही इन तमाम घटनाओं के चलते देश की केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाती हैं, जिनकी मदद से किसानों की मदद की जाती है।
ऐसी ही एक योजना पीएम किसान सम्मान निधि की योजना भी है, जो सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई है। इस योजना के जरिए सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
ये 6000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। यानी हर चार महीने में सरकार किसानों के खातों में 2 हजार रुपये भेजती है।
नई स्कीम कौन सी आई है।
इस लेख में हम आपको जिस नई योजना के बारे में बताने जा रहे हैं वह मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए किसान कल्याण योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है।
इस योजना के जरिए राज्य सरकार किसानों को हर साल 4 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
कुल मिलाकर मध्यप्रदेश के किसानों को अब सरकार की तरफ से हर साल 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इन 10 हजार रुपये में से 6 हजार रुपये पीएम किसान योजना के और 4 हजार रुपये किसान कल्याण योजना के होंगे, जो सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।
जहां तक पीएम किसान योजना की बात है तो आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत सरकार ने 2020 में की थी और देश के करोड़ों किसान इसका लाभ लेने लगे हैं।
आने वाले कुछ दिनों में किसानों को पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त मिलने वाली है। इससे पहले सरकार ने किसानों के खातों में 13 किस्त भेजी थी।
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कौन किसान होंगे पात्र
जिस तरफ से किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, उसके बाद सरकार उनके खातों में किस्त का पैसा भेजती है। वहीं इस योजना में भी कुछ नियम बनाए गए हैं।
किन किसानों को मिलेगा इसका लाभ बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
किसानों के वेरिफिकेशन के लिए सरकार पीएम किसान योजना के डेटा का ही इस्तेमाल करेगी। इसलिए जो किसान पीएम किसान योजना के पात्र नहीं हैं उन्हें किसान कल्याण योजना का पैसा भी नहीं मिलेगा।
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