राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को सीएम अशोक गहलोत द्वारा एक और राहत दी गई है। अब कर्मचारी वेतन का अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने अर्न सैलरी एडवांस ड्रॉअल एक्सेस स्कीम को मंजूरी दे दी है. योजना के संचालन की जिम्मेदारी राजस्थान फाइनेंशियल डिलीवरी लिमिटेड की होगी। इस योजना का लाभ कर्मचारी 1 जून 2023 से उठा सकेंगे।
सीएम अशोक गहलोत के इस फैसले से कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है. राजस्थान सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को अब आवश्यक खर्चों के लिए इधर-उधर नहीं भागना पड़ेगा। अधिकारी और कर्मचारी अपना आधा वेतन राज्य सरकार से अग्रिम ले सकेंगे और एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपये का भुगतान ले सकेंगे. यह व्यवस्था एक जून से लागू हो गई है। अग्रिम वेतन की सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है।
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अगले महीने की सैलरी में होगा एडजस्ट
राज्य सरकार की इस योजना के तहत कर्मचारियों के अनुपात में वेतन का अग्रिम भुगतान माह की समाप्ति के पूर्व कर दिया जायेगा. कार्मिकों को किए गए अग्रिम भुगतान की कटौती को अगले माह के वेतन से समायोजित किया जाएगा। इस संबंध में एक घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के राज्य के बजट में की थी।
इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से राहत देने के बाद जेसीटीएसएल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। जेसीटीएसएल के सीएमडी अजिताभ शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं।
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